छत्तीसगढ़ रजत जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अन्तर्गत राज्य में सर्वाधिक एवं सर्वप्रथम 35,000 से अधिक हितग्राहियों का आवास बनाने में बिलासपुर जिला प्रथम कलेक्टर
छत्तीसगढ़ रजत जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अन्तर्गत राज्य में सर्वाधिक एवं सर्वप्रथम 35,000 से अधिक हितग्राहियों का आवास बनाने में बिलासपुर जिला प्रथम कलेक्टर जिला बिलासपुर श्री संजय अग्रवाल के मार्गदर्शन एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री संदीप अग्रवाल के निर्देशन एवं कुशल प्रबंधन में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत 59,333 आवास स्वीकृत हुए है जिसमें से 35,004 (59%) आवास पूर्ण हो चुके है एवं 24,329 आवास प्रगतिरत है। राज्य में 35,000 गरीबों का आशियाना बनाने में जिला बिलासपुर प्रथम स्थान में है। जिला प्रशासन बिलासपुर की यह उपलब्धि केवल संख्याओं की नही बल्कि 35000 परिवारों के सपनों को साकार करने की कहानी है। वर्तमान में जनपद पंचायत बिल्हा में 9484, जनपद पंचायत कोटा में 7711, जनपद पंचायत मस्तूरी में 10901 एवं जनपद पंचायत तखतपुर में 6908 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। जबकि वित्तीय वर्ष 2016-23 तक जिले में 59123 आवास स्वीकृत हुए थे जिनमें से 56025 आवास आज दिनांक तक पूर्ण हो चुके है। जो कि लक्ष्य का लगभग 95 प्रतिशत पूर्णता होता है।
बिलासपुर जिला के आवास निर्माण प्रगति एवं पूरे राज्य में सर्वाधिक आवास पूर्ण कराने का रिकार्ड बनाने की सफलता का मुख्य कारण –
सुशासन एवं नवाचार – आवास निर्माण की प्रक्रिया में संपूर्ण पारदर्शिता एवं समयबद्ध कार्यवाही। सुशासन पारदर्शिता एवं नवाचार के माध्यम से बिलासपुर जिले ने ना केवल आवास निर्माण कार्य गति बढ़ाई है बल्कि अन्य जिलों के लिए मिसाल भी कायम किया है।
मजबूत योजना एवं लक्ष्य निर्धारण – योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर प्रत्येक पखवाड़ा आवास पूर्णता का लक्ष्य आबंटित कर नियमित रूप से प्रगति की समीक्षा।
पारदर्शी प्रक्रिया – लाभार्थियों का चयन एवं किस्त की राशि का भुगतान की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रखी गयी है। डीबीटी के माध्यम से किस्त की राशि का भुगतान सीधे हितग्राहियों के खाते में हस्तांतरित।
टीम वर्क एवं समर्पित अधिकारी/कर्मचारी – जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत स्तर पर योजना अन्तर्गत प्रशासनिक एवं तकनीकी टीम के संयुक्त प्रयास एवं कार्य के प्रति समर्पण की भावना से आवास निर्माण कार्य को मिल रही गति।
नियमित निगरानी एवं फिल्ड विजिट – ग्राम पंचायत स्तर पर योजनान्तर्गत बन रहे आवासों की गुणवत्ता एवं हितग्राहियों को आ रही समस्याओं के निराकरण हेतु ग्राम पंचायत स्तर से लेकर जिला पंचायत स्तर के अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से निगरानी एवं फिल्ड विजिट कर हितग्राहियों की समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जा रहा है।
प्रभावी मानिटरिंग एवं नियमित समीक्षा – जिला एवं जनपद पंचायत स्तर पर आवास पूर्णता हेतु हर पंचायत के लिये अलग कार्ययोजना बनाई गयी है एवं आबंटित लक्ष्य की पूर्ति हेतु नियमित रूप से कर्मचारियों की समीक्षा बैठक लेकर प्रगति लाने हेतु निर्देश दिये जाते है।
समयबद्ध रिर्पोटिंग प्रणाली – जिला पंचायत स्तर से प्रति दिवस आन-लाईन रिर्पोटिंग साक्षा कर ग्राम पंचायतवार आवास निर्माण की प्रगति से कर्मचारियों को अवगत कराया जाता है।
शिकायतों का त्वरित निराकरण – जिला एवं जनपद स्तर पर विभिन्न माध्यमों से प्राप्त योजना से संबंधित शिकायतों का त्वरित निराकरण कराया जा रहा है।
जनप्रतिनिधियों एवं लाभार्थियों की सहभागिता – जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों द्वारा परस्पर समन्वय एवं आवश्यक सहयोग व सहभागिता से ही बड़े लक्ष्य की प्राप्ति की गयी है।
सामग्री एवं राजमिस्त्रियों की उपलब्धता – ग्राम पंचायत स्तर पर आवास निर्माण के पूर्ति हेतु रोजगार सहायक एवं आवास मित्रों द्वारा हितग्राहियों को गुणवत्ता युक्त समाग्राी उपलब्ध करायी जा रही है। साथ ही राजमिस्त्रियों की उपलब्धता भी सुनिश्चित करायी जा रही है।
रेनवाटर हार्वेस्टिग सिस्टम – हितग्राहियों को जल का महत्व समझाते हुए प्रत्येक आवास में रेनवाटर हार्वेस्टिग सिस्टम बनाने हेतु प्रेरित किया जा रहा है जिसकी लागत 3,000/- रूपये से भी कम है। इसी का परिणाम है कि बहुत से हितग्राहियों द्वारा स्वप्रेरणा से अपने आवास में रेनवाटर हार्वेस्टिग सिस्टम का निर्माण कराया गया है।
CNI News बिलासपुर से दिलीप सोनवानी की रिपोर्ट
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दिलीप सोनवानी, बिलासपुर
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