संपूर्ण गोंदिया जिला 21 अगस्त को बंदगोंदिया. सर्वोच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति व जनजाति के आरक्षण में वर्गीकरण कर बड़ा भेदभाव व अंसवैधानिक पूर्ण निर्णय दिया है.

संपूर्ण गोंदिया जिला 21 अगस्त को बंद
गोंदिया. सर्वोच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति व जनजाति के आरक्षण में वर्गीकरण कर बड़ा भेदभाव व अंसवैधानिक पूर्ण निर्णय दिया है. इस निर्णय से एससी, एसटी के साथ ही ओबीसी समाज में भारी रोष निर्माण हो गया है. जिससे सभी संगठनों ने 21 अगस्त को संपूर्ण भारत बंद कने का निर्णय लिया है. इस संबंध भारत बंद समिति के पंकज वासनिक, देवा रूसे, ज्योति प्रकाश गजभिये, नरेंद्र मेश्राम, अशोक कांबले ने विश्रामगृह में जानकारी दी.
इसमें 5 विभिन्न मुद्दों को रखा गया है. जिसमें कहा गया कि केंद्र सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाकर अनु. जाति व जमाति प्रवर्ग के प्रस्तावित वर्गीकरण व क्रिमीलेअर का निर्णय रद्द करें. आरक्षण संविधान की नव्वी अनुसूचि में शामिल करें. इस अवसर पर छोटू बोरकर, निशा मेश्राम, मालती किन्नाके, हेमलता आहाके, शितल उइके, उत्तम मेश्राम, गणेश राहुलकर, सोमेंद्र डहाट, रवि मेश्राम, प्रवीण कांबले, प्रशांत गजभिये, अनंत टेंभुर्णीकर, मोहसीन खान, बिंदू कोडवते, सरीता भलावी, सुशील गणवीर सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे. इस समिति के पदाधिकारियों ने जीवनाश्यक वस्तुओं को छोड़कर सभी व्यापारी बंधुओं से 21 अगस्त को बंद को सफल बनाने में सहयोग देने की अपील की है.