छत्तीसगढ़ सरकार के ई ऑफिस प्रणाली से भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी :पेंशनर्स महासंघ ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार जताया
रायपुर-छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा सुशासन की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए शासकीय कार्यों को अधिक प्रभावी, सरल, उत्तरदायी और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से मंत्रालय, विभागाध्यक्ष तथा जिला स्तर पर ई-ऑफिस प्रणाली लागू की है। अब मंत्रालय के सभी विभागों और राज्य के विभिन्न कार्यालयों में अब नस्ती एवं डाक का संपादन ई-ऑफिस के माध्यम से किया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के अनुसार 1 जनवरी 2026 से समस्त विभागाध्यक्ष, संभाग आयुक्त एवं कलेक्टर कार्यालयों में संपूर्ण कार्यालयीन नस्ती और डाक का कार्य केवल ई-ऑफिस के माध्यम से किया जाएगा। शासन स्तर पर सहमति या अनुमोदन से जुड़े प्रकरण ई-ऑफिस फाइल के माध्यम से ही भेजे जाएंगे, जबकि सूचनात्मक पत्राचार ई-ऑफिस रिसीप्ट के जरिए किया जाएगा। ई-ऑफिस व्यवस्था से पेंशनरों से जुड़े प्रकरणों के निराकरण में तेजी आएगी, पारदर्शिता बढ़ेगी और अनावश्यक रूप से काम अटकाने वालों को हतोत्साहन मिलेगा। यह निर्णय सुशासन और समयबद्ध सेवा वितरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश ने छत्तीसगढ़ सरकार के इस पहल का स्वागत किया है।
भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव , कार्यकारी प्रांताध्यक्ष जे पी मिश्रा, महामंत्री अनिल गोल्हानी, संगठन मंत्री टी पी सिंह, कोषाध्यक्ष बी एस दसमेर, संभागीय अध्यक्ष प्रवीण कुमार त्रिवेदी, रायपुर जिला अध्यक्ष आर जी बोहरे, सचिव ओ डी शर्मा आदि ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि संप्रति राज्य में सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के पेंशनर प्रकरणों के निराकरण हेतु विभागीय कार्यालय और कोषालय में लेटलतीफी और भर्राशाही से बहुत ज्यादा प्रभावित होकर परेशान होते हैं। उम्मीद है कि इस नई व्यवस्था से राज्य पेंशनर्स को राहत मिल सकेगी। हर स्तर पर भ्रष्टाचार से राहत मिलेगी।
