80 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों हेतु मुफ्त यात्रा आदेश को लागू कराने में नकारा साबित हो रहे है परिवहन विभाग के अधिकारी।
सी एन आइ न्यूज़ -पुरुषोत्तम जोशी ।
रायपुर- छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा 30 सितंबर 21 को आदेश जारी कर 80 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को राज्य के भीतर बस यात्रा में एक सहायक के साथ मुफ्त सफर करने की सुविधा दी है, परंतु राज्य में परिवहन विभाग अधिकारी निजी बस मालिकों से शासन आदेश को लागू कर पालन कराने में नकारा साबित हो रहे है। चार साल पहले जारी आदेश का राज्य में कही कोई प्रचार प्रसार नहीं है , परिवहन विभाग की लापरवाही का आलम यह है इस आदेश की जानकारी से ड्राइवर – कंडक्टर को भी नहीं है। उक्त आरोप भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध वरिष्ठ नागरिक परिसंघ के पूर्व प्रदेश संयोजक तथा भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने लगाया है।
जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि इस आदेश को भूपेश सरकार ने जारी कर भुला दिया। इसे राज्य में लागू करने में कोई रुचि नहीं लिया, कही प्रचार प्रसार करने की दिशा में कोई प्रयास नहीं किया।इसलिए इसके लाभार्थी सभी वरिष्ठ नागरिक और जानकार समझदार पढ़े लिखे माने जाने वाले सेवानिवृत कर्मचारी व अधिकारी वर्ग भी इस जानकारी से अनभिज्ञ है।
भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के पदाधिकारी क्रमशः वीरेन्द्र नामदेव, जे पी मिश्रा,द्रोपदी यादव,पूरन सिंह पटेल, अनिल गोल्हानी, बी एस दसमेर,बी के वर्मा, आर एन टाटी, राकेश जैन, आई सी श्रीवास्तव, कसीमुद्दीन, दिनेश उपाध्याय, ओ पी भट्ट, एस के घातोडे, आर डी झाड़ी, एस के कनौजिया , पी एन उड़कुड़े, एस के देहारी, डॉ पी आर धृतलहरे, लोचन पांडेय,एस के चिलमवार, ए के कनेरिया,अनिल पाठक,नैन सिंह,अयूब खान,आर जी बोहरे,कुंती राणा, अनूप श्रीवास्तव, ओ डी शर्मा, अनिल तिवारी, नारायण प्रसाद यादव, जगदीश सिंह, सुजाता मुखर्जी,आर के नारद,पी एल सिंह,एम एन पाठक, एस पी एस श्रीवास्तव, शांति किशोर माझी, प्रवीण त्रिवेदी,कलावती पाण्डे,सी एल चन्द्रवंशी,रमेश नन्दे, प्रदीप सोनी,राजेश्वर राव भोसले,अनूपनाथ योगी, हरेन्द्र चंद्राकर, शिवसिंह भदौरिया, शकील अहमद,बी एल यादव, नरसिंग राम, एम आर वर्मा, मो. कासिम, डॉ दिलीप कुमार सिंहदेव, एस के साहू आदि ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से इस मामले को संज्ञान में लेकर जनहित में त्वरित कार्यवाही कर समूचित प्रचार प्रसार के साथ आदेश को लागू कराने की मांग की है ताकि राज्य में बुजुर्ग वरिष्ठ नागरिकों को इसका लाभ मिल सके और जीवन पड़ाव में आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके।
